अमेरिका अनेक देशांमध्ये प्रगत संगणक चिप्स आणि AI तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीसाठी निर्बंध कडक करत आहे, ज्यामध्ये त्यांच्या नेहमीच्या विरोधकांच्या पलीकडे विस्तार होत आहे. या उपाययोजनांचे उद्दिष्ट जागतिक AI तंत्रज्ञानावर अमेरिकेचे नियंत्रण ठेवणे आणि अमेरिकेला धोका देणाऱ्या "दुर्भावनायुक्त घटकां"पासून दूर ठेवणे आहे, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ब्रिटनसह 18 सहयोगी या निर्बंधांपासून सूट आहेत. ही घोषणा अध्यक्ष बायडनच्या पदावरून जाण्यापूर्वी करण्यात आली असून अग्रगण्य अमेरिकी तंत्रज्ञान कंपन्यांनी त्यावर तीव्र टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अशा निर्बंधांमुळे प्रतिद्वंद्व्यांना फायदा होऊ शकतो. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या चुकीच्या वापरामुळे सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते असा इशारा दिला आहे, कारण त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विनाशकारी शस्त्रे, सायबर ऑपरेशन्स आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन होऊ शकतात. Nvidia, ज्यावर याचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम होईल, हा योजना कोणताही धोका कमी करणार नाही आणि अमेरिकेच्या जागतिक स्पर्धात्मकतेला कमकुवत करू शकते असे सांगते.

त्यांचा दावा आहे की, यामुळे नावीन्यता शमणार आहे, ज्यामुळे अमेरिकेच्या तांत्रिक प्रगतीला धोका आहे. या निर्बंधांवर अंमलबजावणीपूर्वी 120 दिवसांच्या टिप्पण्या कालावधीचा समावेश आहे. चीन, रशिया आणि इराणमध्ये निर्यातीवर कठोर नियंत्रण असणार आहे, ज्यामध्ये तंत्रज्ञान निर्यात मर्यादित केली जाणार आहे आणि बहुतेक जागतिक विक्रीसाठी अमेरिकी कंपन्यांना अधिकृतता मागायला लागेल. वॉशिंग्टनच्या जवळच्या सहयोगींना आणि लहान ऑर्डरसाठी सूट दिली जाईल, जसे की विद्यापीठं किंवा वैद्यकीय सुविधा, ज्यांच्या ऑर्डर 1, 700 प्रगत GPU च्या उंबरठ्याअंतर्गत असतील. तसेच, सैल निर्बंधांसाठी आंतरराष्ट्रीय करारासाठी एक तरतूद आहे. बायडन प्रशासनाने आगामी प्रशासनाशी समन्वय केला आहे, जरी क्लिफोर्ड चान्सचे Jonathan Kewley यांना ही नियम ट्रम्प यांच्या काळात टिकून राहण्यासारख्या नाहीत असे वाटते, कारण ट्रम्प कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियमन बदलण्याचे वचन दिले आहे, ज्यामध्ये अमेरिकेच्या नावीन्य आणि विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. माहिती तंत्रज्ञान आणि नावीन्यता प्रतिष्ठानचा प्रस्ताव आहे की अमेरिका प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति स्वीकारावी, रोखून न ठेवता. डेनियल कॅस्ट्रो चेतावणी देतात की अमेरिका आणि चीन यांच्यात निवड करण्याचे राष्ट्रांना दबाव आणणे सहयोगींना दूर करण्यात किंवा चीनच्या AI स्थितीत मजबूती देऊ शकते. यामुळे अनेक देश आर्थिक आणि डिजिटल विकासासाठी आवश्यक AI तंत्रज्ञानाच्या अखंडित प्रवेशासाठी प्राधान्य देऊ शकतात.