संसदेतील रिपब्लिकन यांनी त्यांच्या विस्तृत कर कायद्यामध्ये एक वादग्रस्त तरतूद दुरूस्त केली आहे, ज्यायोगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वर सरकारच्या अखत्यारीवर बंदी घालणाऱ्या धोरणाला कायम ठेवले जाईल. हाउसमध्ये मंजूर झालेल्या मूळ बिलामध्ये राज्यांना आपापल्या AI नियमावली तयार करण्यावर 10 वर्षांची कठोर बंदी होती. त्याच वेळी, संसदेच्या अद्ययावत टप्प्यात, या धोरणाचे पालन करण्यासाठी राज्यांना फेडरल ब्रॉडबँड अनुदान मिळणे आवश्यक आहे, असे अटी लावण्यात आल्या आहेत. याचा अर्थ हा की, स्वयंस्फूर्तपणे AI नियम लागू करण्याची इच्छुक राज्ये महत्त्वाच्या फेडरल ब्रॉडबँड निधी सोडण्याचा धोका पत्करतात, वित्तीय प्रोत्साहन देऊन फेडरल नियमन लागू करण्यासाठी प्रयत्न करतात. ही बदल ही एक रणनीतिक माघारी आहे, ज्यायोगे संसदेतील रिपब्लिकन या तरतुदीला आर्थिक मदत आणि बजेट पुनर्समजूताच्या नियमांशी सुसंगत ठेवू शकतात, ज्यामध्ये विधेयकाची सामग्री फक्त बहुमताने पारित होऊ शकते. AI regulation वर बंदी लावण्यापेक्षा, निधी परिणामांशी लिंक करून, त्यांना प्रक्रिया अडथळ्यांना टोलामटोल करण्याचा धोका टाळता येतो, आणि त्या प्रकारे तंत्रज्ञानाच्या जलद विकासावर काही प्रमाणात फेडरल नियंत्रण ठेवता येते. या कायद्याच्या दुरुस्तींसह, या धोरणाला मोठ्या भाजापा-आधीवापर करून टीका झाली आहे. दोन्ही पक्षांच्या कायदेकर्त्यांनी आणि सुरक्षा तज्ञांनी या तरतुदीमुळे राज्यांच्या सार्वभौमत्वाला तोटा होतो आणि स्थानिक निरीक्षणांची ताकद कमी होते, असे मत व्यक्त केले आहे. अनेकांचा असा विश्वास आहे की, राज्यांच्या नियमनाअभावी, AI संबंधित गोपनीयता, सुरक्षा आणि नैतिक वापराच्या आव्हानांना योग्य प्रतिसाद मिळणार नाही. दुसरीकडे, काही उद्योग क्षेत्रांतील नेत्यांना एकसंध फेडरल धोरण अधिक योग्य वाटते, जेणेकरून वेगवेगळ्या राज्यांतील नियमांमुळे निर्माण होणारी अडचण टाळता येईल, आणि विकास व प्रक्षेपण प्रक्रिया सोपी होईल.

खासकरून, OpenAI च्या सीईओ सॅम ऑल्टमॅन यांनी जाहीरपणे फेडरल नेतृत्वाचे समर्थन केले आहे, जे नाविन्यपूर्णतेला चालना देताना सुरक्षिततेचेही पालन करेल असा स्थिर नियामक चौकटी तयार करेल. राजकीय पक्षांतही, या तरतूदविरोधात अंतर्गत भांडण पेटले आहे. प्रतिनिधी मार्जोरी टेलर ग्रीन यांनी या 10 वर्षांच्या बंदीला विरोध दर्शवत सरकारची अधिकरणता वाढवण्याची आणि राज्यांना नवीन तंत्रज्ञानांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार वाचवण्याची मागणी केली आहे. AI नियामक धोरणाशिवाय, या कर कायद्यात व्यावसायिक स्पेक्ट्रम वाटपाच्या बदलांची तयारी देखील करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये वायरलेस संप्रेषणासाठी स्पेक्ट्रमची उपलब्धता वाढवण्यावर भर दिला आहे. ही योजना, संरक्षण धोरणांच्या चर्चा आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा टिकवण्याच्या गरजांशी देखील जुळते. हे व्यापक करपॅकेज 2017 च्या करांचे काही भाग कायम ठेवण्याचा, नवीन कर सवलतीसहित सामाजिक योजना कमी करण्याचा प्रयत्न करतो. रिपब्लिकन सरकार हा कायदा महिन्याच्या अखेरीपर्यंत अंतिम स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करत असून, त्याचा उद्देश अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याबरोबरच नियामक सुधारणांना प्रोत्साहन देणे आहे. संसदेतील प्रमुख सदस्य टेड क्रूझ यांनी या सुधारीत AI नियामक तरतूकाचे समर्थन केले आहे, आणि लवकरच ते सीनेटमधील संसदप्रमुखाला यावर भाष्य करणार आहेत. त्यांची भूमिका ही आवश्यक आहे की या तरतुदीला बजेट पुनर्समजूताच्या निकषांशी सुसंगत करून, विधेयक सोप्या बहुमताने पारित होईल, यासाठी मदत करतात. म्हणून, ही सदिच्छा आणि आव्हाने स्पष्ट करतात की, AI च्या वेगवान प्रगतीचे व्यवस्थापन करणे किती कठीण आहे: नवोन्मेष-स्नेही फेडरल धोरणे तयार करणे, पण त्याच वेळी राज्यांच्या स्वायत्ततेवर, लोकहितासाठी आणि सरकारी सत्तेच्या केंद्रीकरणावर चिंता व्यक्त करणे. पुढील कार्यप्रक्रियेत, विविध क्षेत्रांचे नेतृत्त्व या दृष्टीकोनातून योग्य मार्ग अवलंबण्यावर चर्चा सुरू आहे.