1 जुलै 2025 रोजी, अमेरिकन सिनेटने ओव्हरव्हीलमिंगने 99 ते 1 ने एक विवादित तरतूद हटवण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामध्ये राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधीसंघीय पॅकेजमधून असा प्रस्ताव होता की राज्य-स्तरावरील AI नियंत्रणावर संपूर्ण देशभर मोराटोरियम लागू करणे. या तरतुदीमागे हेतू होता की फेडरल ब्रॉडबँड आणि AI पायाभूत सुविधा निधीच्या प्रवेशाला नियमांशी संबंधित करून, राज्यांना आपले स्वतःचे AI नियम अंमलात आणण्यावर अटकाव करणे, आणि तेही दहा वर्षांपर्यंत. प्राथमिकतः, या उपक्रमाचा उद्देश होता फेडरल नेतृत्व स्थापनेचा, ज्याला काही तंत्रज्ञान नेत्यांचे आणि सिनेटर टेड क्रूझचे पाठिंबा होता, ज्यांनी म्हटले की विविध राज्य नियम नवोन्मेषाला अडथळा निर्माण करू शकतात आणि जागतिक AI स्पर्धेत अमेरिकेची स्पर्धात्मकता कमजोर करू शकतात. परंतु, या निर्णयावर द्विपक्षीय विरोध त्वरित उमटू लागला, ज्यामध्ये राज्य कार्यालये आणि वकील संघटनांनी आपली चिंता व्यक्त केली की AI प्रशासनावर राज्यांचा अधिकार सोडून देण्यात येत आहे. अनेकांनी सिनेटला आवाहन केले की त्यांनी राज्यांच्या सक्रिय AI नियमांना समर्थन द्यावे, विशेषतः मुलांचे संरक्षण आणि सर्जनशील व्यावसायिकांची सुरक्षा यांसाठी. सिनेटर मार्शा ब्लॅकबर्न आणि मिया कॅन्टवेल यांनी या वादग्रस्त भाषणाला आव्हान देण्याच्या हालचाली केली, त्यामध्ये राज्यांना त्यांच्या समुदायांच्या गरजेनुसार धोरणे तयार करण्याचा महत्त्वाचा भाग असल्यावर भर दिला. विवादाच्या वेळी, सिनेटर क्रूझ यांनी यामध्ये प्रस्तावित केलेली मध्यस्थता सुधारणांची शिफारस केली, ज्यामध्ये मुलांच्या संरक्षणासाठी खास सवलती आणि कलाकारांच्या हक्कांचे पालन यांवर लक्ष केंद्रित केले होते, जसे टेनेसीच्या ELVIS कायद्याखाली डिजिटल कॉपीराइट्स आणि सर्जनशील हक्क संरक्षण. परंतु, या प्रयत्नांनाही पछाडून, क्रूझ यांच्या सुधारणांचे सपने असफल ठरले आणि सिनेटने राज्यांच्या निर्णय प्रक्रियेवर बंदी घालणाऱ्या योजना द्वारे मजबूत विरोध दर्शविला. अखेरीज, मतदानामध्ये, बहुमताने, या मोराटोरियमला विरोध केला गेला, फक्त सिनेटर थॉम टिलीस यांनीच आपली नोंद घेतली. या निकालाने दिसून आले की, सिनेटला घरातल्या विविध तंत्रज्ञानांवर नियमन करण्यासाठी राज्यांचा अधिकार समर्थन मिळाला आणि हा निर्णय जागतिक AI स्पर्धेतील अनियंत्रित AI यांच्या धोक्यांबाबत सार्वजनिक चिंतेचे प्रतिबिंब आहे. मुलांच्या संघटना Common Sense Media यांनी या निर्णयाचे कौतुक केले आणि म्हटले की, संयुक्त राष्ट्रकीय AI कायद्यांची अभाव असलेल्या परिस्थितीत, ही राज्यांची सत्ता बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाची आहे.

समर्थक emphasizes करतात की, देशांतर्गत AI नियंत्रणे लवचीक असावी जेणेकरून डेटा गोपनीयता, अनियमितीयता, चुकीची माहिती, आणि creative content चा गैरवापर यांसारख्या समस्यांवर योग्य उपाययोजना करता येतील. हा सिनेट क्रियाकलाप, AI व्यवस्थापनात संघराज्य आणि प्रादेशिक भूमिका यांच्यातील महत्त्वाचा टप्पा दर्शवतो. AI वेगाने प्रगती करीत असल्यामुळे, अनेक विधनिर्माते आणि हितधारक यावर विश्वास ठेवतात की, एकसंध फेडरल धोरण अपुरी किंवा खूपच कठोर ठरू शकते. राज्यांना धोरणात्मक प्रयोगशाळांप्रमाणे कार्य करण्याची परवानगी दिल्याने, AI च्या नैतिक, कायदेशीर आणि सामाजिक आव्हानांवर योग्य आणि वेळेवर प्रतिसाद दिला जाऊ शकतो. मतदानानंतर, ट्रम्प यांच्या विधीसंघीय पॅकेजमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्यात आली. AI नवोन्मेष आणि अमेरिकेतील नेतृत्वाला पुन्हा एकदा जाहीर करताना, प्रशासनाने राज्यांच्या अधिकारांना मान्यता दिली, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या स्पर्धात्मकतेसह जबाबदारीपूर्ण शासन व्यवस्थेचा समतोल साधला गेला. विशेषज्ञांचे मत आहे की, या मोराटोरियमच्या रद्दीमुळे AI नियमांच्या विविधतेचे राज्यांत राज्यांत उभे राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे राष्ट्रव्यापी व्यवसायांसाठी आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. तरीही, ही विविधता प्रभावी धोरणासाठी आवश्यक प्रायोगिक म्हणून स्वागत केली जाते. अनेक राज्यांनी आधीच अल्गोरिदमची जवाबदारी, पारदर्शकता, आणि बालकांसाठी ऑनलाइन सुरक्षितता यावर कायदे केले आहेत किंवा प्रस्तावित केले आहेत. सारांशत, सिनेटने जवळजवळ सर्वसममতाने AI नियमनासाठी मोराटोरियम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे तंत्रज्ञान प्रशासनात राज्यांचा नेतृत्व महत्त्वाचा मानल्याचे स्पष्ट होते. हे द्विपक्षीय सहमती दर्शवते की, AI च्या धोख्यांचा नीटपणे व्यवस्थापन करण्यासाठी विचारपूर्वक निरीक्षणाची गरज आहे, विशेषतः फेडरल कायदे अजूनही उर्वरित असल्याने. या वादावरून स्पष्ट होते की, AI चा समाजावर खोल परिणाम आहे आणि शिक्ष्कत्त्व अनिवार्यतः सहकार्य, बहु-स्तरदृष्ट्या संचालने आवश्यक आहे.