अमेरिकन सेनेटर समुदायात एका सुधारित प्रस्तावावर चर्चा करत आहे ज्यामध्ये राज्यस्तरीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नियमांवर पाच वर्षांचा केंद्र सरकारचा मोरेटोरियम (मारीतेंग) जाहीर करण्याचा प्रস্তाव आहे. ही चर्चा AI च्या जलद विकासाबाबत आणि त्याच्या गोपनीयता, सुरक्षितता व बौद्धिक संपत्तीवर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त करत आहे. ही योजना सर्वप्रथम सेनेटर टेड क्रूझ यांनी मांडली होती, ज्यामध्ये राज्यांनी स्वतःच्या AI नियम तयार केल्यास त्यांना 42 अब्ज डॉलरचा ब्रॉडबँड निधी eriş olmayan करण्याची धमकी देण्यात आली होती, ज्याचा हेतू एकसंध केंद्र सरकारच्या फ्रेमवर्कला लागू करणे हे होते. परंतु, या कठोर दंडामुळेुन टीका झाल्यावर, या योजना अधिक मर्मबंधी बनवण्यात आली आणि आता आर्थिक दंडाच्या स्वरूपात 500 मिलियन डॉलरच्या नवीन AI अधोसंरचनाच्या निधीपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे, ज्यायोगे देशपातळीवरील एकता आणि राज्यस्वायत्तता यामधील समतोल राखला जात आहे. सेनेटर मार्शा ब्लॅकबर्न यांनी या सुधारणा रचण्यात मदत केली, ज्यामध्ये मोरेटोरियम 10 हून 5 वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आले आणि काही भाग—जसे मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षितता आणि कलाकारांच्या प्रतिमांचे संरक्षण—या यादीमधून वगळले गेले, याशिवाय नियमांनी AI नवकल्पनेवर अनावश्यक परिणाम होऊ नये याची काळजी घेण्याचा अटीसह. याबरोबरच, टेनेसी आणि टेक्सास सारख्या राज्यांनी अनधिकृत AI निर्मित सामग्री आणि हानीकारक AI वापरांवर प्रतिबंधात्मक कायदे मंजूर केले असून, हे राज्यांच्या चिंतेचे प्रतीक आहे, परंतु केंद्र सरकारचे न्यायाधीश याला विरोध करत आहेत, कारण ते एकसंध राष्ट्रीय नियमावली पसंत करतात. या माघार असूनही, 17 रिपब्लिकन गव्हर्नर या मोरेटोरियमविरोधात आहेत, त्यांनी आपल्या राज्यांतील AI समस्या सोडवण्याचा अधिकार जपण्याची गरज जाहीर केली आहे आणि या केंद्र सरकारच्या निर्बंधांना त्यांच्या अधिकारांवर आघात मानले आहे.

ही फाटाफूट केंद्र व राज्य यांच्यातील उभ्या असलेल्या संघर्षाचं प्रतिबिंब आहे, जे नवीन तंत्रज्ञानाच्या व्यवस्थापनात दिसून येते. कमर्श सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक यांनी या माघाराला सहाय्य दिले असून, ते म्हणतात की, ही संतुलित योजना असावी ज्यामुळे जबाबदार AI नवकल्पना प्रोत्साहक ठरते. मात्र, सेनेटर मारिया कॅन्टवेल यांनी या प्रस्तावाचा जोरदार विरोध केला असून, तो तंत्रज्ञान कंपन्यांना पाठिंबा देण्यास प्राधान्य देतो, तसेच ग्राहकांच्या संरक्षणाला अपुरे मानतो आणि यावर काटेकोर नियंत्रण नसल्याच्या批评 केले. आतापर्यंत केंद्र सरकारने कोणताही महत्त्वाचा AI नियम जाहीर केलेला नाही, त्यामुळे याची व्यवस्थापना अनिश्चितच राहते. सेनेटचा वादविवाद हा अशा धोरणांच्या निर्मितीत जागरूकता, ग्राहक व राज्य belangen यांचे संरक्षण करणे आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेला चालना देणे यामध्ये अपेक्षीत अडथळ्यांना अधोरेखित करतो. या विधायी प्रक्रियेचा पुढील परिणाम अमेरिकेतील AI व्यवस्थापनावर प्रभाव टाकेल आणि जागतिक नियामक मानकांवरही परिणाम करू शकतो. AI च्या विकासाला सुरक्षित, नैतिक व समतोलपणे पुढे नेणे हा कायद्याची प्रमुख भूमिका राहील, ज्यासाठी कायदे मांडणाऱ्या, उद्योग, व सोशल मीडिया क्षेत्रातील नेते आणि जनता यांनी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे.